ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ.ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ‘ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ.ਵਿਲਸਨ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਜੈ ਪਾਰਿਖ ਅਤੇ ਕੇਐੱਸ.ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਸਾਤ ਨੇ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਐੱਸਈਬੀਸੀ) ਲਈ ਰੱਖੇ 50 ਫੀਸਦ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8 ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜਲੀ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ.ਜੋਜ਼ਫ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ 2006 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ, 1965 ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ, ਮਰਹੂਮ ਜੱਜ ਸਲਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਲਿਲ ਦੱਤਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 29 ਜੱਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 34 ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ