ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 44 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ‘ਯੂਏਪੀਏ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ, ਵਿੱਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ