ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਈਪੀਐਫ ਉਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਟੀ) ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਈਪੀਐਫਓ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।