ਮੁੰਬਈ, 3 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਐੱਨਆਈਏ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਐੱਸਬੀ ਤਾਲੇਕਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੁੰਬਈ: ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 16 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਅਕਾਮੀਸ਼ੀਅਨ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮਾ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਨਾਲ ਗਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਰਤ ਗਾਇਕਵਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ