ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ), ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਘੀ ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। -ਪੀਟੀਆਈ