ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਚੋਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ 1951 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਅ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਅਤੇ 1951 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ: ਸੀਪੀਐੱਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੋਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। – ਪੀਟੀਆਈ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ
- ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਇਕ ਸਾਲਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ
- ਫ਼ੌਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ