ਗੁਹਾਟੀ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ‘ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ’ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਪੀਐਮ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਪੀਐਮ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਬੀਪੀਐਫ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ‘ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।’ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮੁਲਪੁਰ ਹਲਕੇ ’ਚ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਬੀਪੀਐਫ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ