ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਾ’ ਕਰਾਰ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੇਨੱਈ, 26 ਅਪਰੈਲ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਇਕੱਲਿਆਂ’ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਰ ਫੈਲੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੂਰ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਆਰ ਵਿਜੈ ਭਾਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ’ਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਸੀਟ ਤੋਂ 77 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ’ਚ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅੱਠਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਮਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਇਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ।