ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1000 ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਈ-ਨਾਮ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 1300 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਡਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫਪੀਓ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਆਈਸੀਆਰਆਈਈਆਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ’ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।’ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਨ ਤੱਕ ਐਮਐੱਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੈਂਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਐਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ , ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਡੀਪੀਪੀ) ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’ ਡੀਪੀਪੀ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।