ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ-2021 ’ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ-21 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ 1456 ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 10 ਜੂਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ-ਨੌਂ ਗੇੜ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਅੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ 1400 ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1400 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ