ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ
ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਤਲਖੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈੱਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ਨੇੜੇ ਚੁਸ਼ੁਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਿੱਬਤ ਫੌਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲਿਊ ਲਿਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ, ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 15 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ‘ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ’ ਬਣਾਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਚੀਨ
ਪੇਈਚਿੰਗ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 59 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕਾਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਤੇ ਯੂਸੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 59 ਐਪਸ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁ਼ਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜ਼ਾਓ ਲਿਜਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੌਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ, ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।’ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ