ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਗਪਗ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੁੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਸਾਇਣ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।