ਮੁੰਬਈ, 26 ਨਵੰਬਰ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 400 ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33 ’ਚ ਹੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੇਰੀਅਸ ਖੰਬਾਟਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੰਬਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ