ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਦਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਏ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਏਜੰਸੀ