ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪਰੈਲ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ