ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਖ਼ੁਦ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਐੱਨ95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਕ ਵੈੱਬਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਕਲੀ ਐੱਨ95 ਮਾਸਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ