ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਠੁਕਰਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮੋਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ।
ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੋਲ 40,000 ਲੋਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੇ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।