ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬ਼ਗੈਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾੲਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤੇ ਨਬਿੇੜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।