ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਰਾਧੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਬਲਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ/ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (30 ਸਾਲ ਲਈ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ