ਮੁੰਬਈ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਸਫੇਦਪੋਸ਼’ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸਚਿਨ ਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ‘ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਲਾਭ’ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਅਨਿਕੇਤ ਨਿਕਮ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ’ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਮਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਐੈੱਚ. ਗਵਾਲਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਦੇਖਿਆ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ