ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ’ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਤਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓ ਸੁਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੀਵ ਦਹੀਆ ਅਦਾਲਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਦੇ’ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਹੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਹੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 64 ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ