ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਿਊੁਨ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਜੀਸੀ) ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਾਉਣ ਬਲਕਿ ‘ਆਚਮਨ’ (ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ) ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਐੱਨਜੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅਣਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ