ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ