ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਹਾਅ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਹਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਬਿਪਤਾ ’ਚ ਘਿਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਵਜੋਂ ਲਵਾਂਗੇ।’ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁ਼ਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖੱਪੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪੁੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ….
* ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ
* ਹੋਸਟਲ, ਮੰਦਰ, ਗਿਰਜਾਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
* ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
* ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰ
* ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ