ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ’ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਪੱਧਰੀ ਇਕ ਤਿੰਨ-ਪਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਵੱਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੌਧਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਫ਼ ਗੰਗਾ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ