ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਸੁਆਲ ਇਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
- ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਖਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਇਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਆਈਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਈ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰ’ਜ਼ ਵੁਆਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। -ਆਈਏਐਨਐਸ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਟਿੰਗ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ