ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।’’ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਪੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਖ਼ਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਸੁਧਾਰ’ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ