ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।’
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13,742 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,10,30,176 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,07,26,702 ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 104 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,56,567 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਰੋਨਾ ‘ਨੈਗੇਟਿਵ’ ਰਿਪੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ: ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 15 ਮਾਰਚ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ‘ਨੈਗੇਟਿਵ’ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ