ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਜ਼ਬੱਜ਼, ਰੇਜ਼ਰਪੇਅ, ਕੈਸ਼ਫਰੀ ਤੇ ਪੇਅਟੀਐਮ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਇਹ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ (ਲੋਨ ਐਪਸ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ‘ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਨ’। ਫੰਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੇਜ਼ਰਪੇਅ, ਪੇਅਟੀਐਮ ਤੇ ਕੈਸ਼ਫਰੀ ਦੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਲਖਨਊ ਤੇ ਗਯਾ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਕਨ ਐਚਪੀਜ਼ੈੱਡ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਹਿਮਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ