ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ