ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਰਵਾਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ?’’ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ – ਪੀਟੀਆਈ
‘ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ