ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ   * ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਦੱਸੀ * ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ

ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20  ਜੂਨ

ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 3,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਜ਼ਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਘੱਟ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਫੰਡ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇਸ਼: ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਨਮ ਖੇਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਚੂਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 3,89,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All