ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਲਸੈਨਾ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਥ੍ਰੀ-ਸਟਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀਆਂ ਸਣੇ ਸੀਡੀਐੱਸ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ, ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਤੇ ਨੇਵੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਐਕਟ 1950 ਤੇ ਨੇਵੀ ਐਕਟ 1957 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐੱਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ