ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬਿੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।