ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ/ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ), ਭਾਰਤ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਦੇਸ਼, ਸਰਹੱਦਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ/ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।