ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ