ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਟੀਆਰਐੱਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਾਮਾਰੈੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ।’’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੀਆਰਐੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਭੰਡਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। -ਪੀਟੀਆਈ