ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ