ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 29 ਅਗਸਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨਸੀ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਊਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨਸੀ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਊਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ, ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਨ ਤੇ ਹਸਨੇਨ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਊਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਇਕਪਾਸੜ, ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ