ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।’ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਖਰੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ