ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ -ਟਨਸ