ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ’ਚ ਲੱਗੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ 18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਦਾ ਦੇਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਚਿੰਬੜਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ