ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ’ਚ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀਏਏ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ