ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਹਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਮੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ’ਚ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 107 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।