ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 20 ਦਸੰਬਰ
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਛੇ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੇਪਰ 1’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਨਸੀ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਐੈੱਸਟੀ ਵਰਗ ਤੇ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਜਾਦ ਗ਼ਨੀ ਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਹਨ। ਲੋਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਝਟਕਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਹੇਲ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ