ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਰਿਪੋਰਟ ਕੇੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
- ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਧਰਾ
- ਜੰਮੂ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਸੀਟ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਹੋਵੇਗੀ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੌਰੀ ਤੇ ਪੁਣਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 90 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ 43 ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 47 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ/ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਠੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 87 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, 37 ਜੰਮੂ ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ- ਤਿੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 90 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਹੋਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ- ਛੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਕਾ ਖਿਚਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਾਜੌਰੀ ਤੇ ਪੁਣਛ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 53.72 ਲੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 68.83 ਲੱਖ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੰਗਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਮਰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ, ਜੂਨੀਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ੈਦੀਬਲ, ਸੋਨਵਾਰ ਦਾ ਲਾਲ ਚੌਕ, ਕਠੂਆ ਉੱਤਰੀ ਦਾ ਜਸਰੋਟਾ, ਕਠੂਆ ਦੱਖਣੀ ਦਾ ਕਠੂਆ, ਖੌਰ ਦਾ ਛੰਭ, ਮਾਹੋਰ ਦਾ ਗੁਲਾਭਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਰਹਾਲ ਦਾ ਬਡਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਮੁਫ਼ਤੀ
ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।’’
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਖੁ਼ਦ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ: ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਸੱਜਾਦ ਗ਼ਨੀ ਲੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਤੇ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੁਝ ਰਵਾਇਤੀ ਹਸਤੀਆਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 43 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 47 ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 43 ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?’’ ਪੀਟੀਆਈ