ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 22 ਅਗਸਤ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ 1993 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 26 ਗਰੁੱਪ ਸਨ। ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਤੇ ਦੁਖਤਰਾਨ-ਏ-ਮਿੱਲਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਧੜਾ 2005 ਵਿਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਮ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 2009 ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਦੁਖਤਰਾਨ-ਏ-ਮਿੱਲਤ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਭਲਕੇ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਪਕਾਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਗੁਪਕਾਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਵਹੀਦ ਦੇ ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਹੁਰੀਅਤ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਵਹੀਦ-ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਪਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਹੀਦ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ