ਮੁੰਬਈ, 8 ਜੂਨ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸੀਟ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਡੀ ਧਨੁਕਾ ਅਤੇ ਵੀਜੀ ਬਿਸ਼ਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਚੀ’ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।