ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਰਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭਲਕੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਜੇ ਜਾਮਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ