ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ 1984 ’ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ 576 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਊਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ, ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ, ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।’’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 493 ਖਾੜਕੂ/ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 83 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 8, 1(ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਊਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਊਹ ਗੁਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਊਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਂਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਈ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋੜੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਮੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
-ਪੀਟੀਆਈ